पोखराका तत्कालीन प्रमुख मालपोत अधिकृत अधिकारीविरूद्ध दोस्रो भ्रष्टाचार मुद्दा

कास्कीमा सार्वजनिक विद्यालयको जग्गा व्यक्तिको नाममा दर्ता गराउने प्रकरणमा ६ जनाविरुद्ध भ्रष्टाचार मुद्दा दायर भएको छ। अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगले राष्ट्रिय भूमि आयोग, जिल्ला समिति कास्कीका तत्कालीन अध्यक्ष, प्रमुख मालपोत अधिकृत तथा अन्य संलग्न व्यक्तिहरूलाई प्रतिवादी बनाउँदै विशेष अदालतमा अभियोग पत्र दायर गरेको हो।

बिज्ञापन

अख्तियारका अनुसार पोखरा महानगरपालिका–२६ मा रहेको सामुदायिक अमरज्योति आधारभूत विद्यालयको सार्वजनिक परिसरभित्र पर्ने कित्ता नम्बर ७२५ को ३ रोपनी ३ आना जग्गा गैर–सुकुम्बासी व्यक्तिलाई सुकुम्बासी ठहर गरी दर्ता गराइएको पाइएको छ। पदको दुरुपयोग गर्दै गैरकानुनी लाभ दिलाउने उद्देश्यले निर्णय भएको आयोगको निष्कर्ष छ।

बिज्ञापन

मुद्दामा राष्ट्रिय भूमि आयोग जिल्ला समिति कास्कीका तत्कालीन अध्यक्ष गंगाप्रसाद पोख्रेल, सदस्य तथा मालपोत कार्यालय कास्कीका तत्कालीन प्रमुख मालपोत अधिकृत रामचन्द्र अधिकारी, तत्कालीन सदस्यहरू आशबहादुर गुरुङ, उमा कुमारी थापा, सोमबहादुर नेपाली र लाभग्राही भिमबहादुर बी.के.लाई प्रतिवादी बनाइएको छ।

अनुसन्धानका क्रममा लाभग्राही भिमबहादुर सुकुम्बासीको कानुनी परिभाषाभित्र नपर्ने व्यक्ति भएको, उनका परिवारका नाममा पहिल्यै जग्गा दर्ता रहेको तथ्य हुँदाहुँदै झुट्टा विवरणका आधारमा सुकुम्बासी प्रमाणित गरिएको अख्तियारको दाबी छ। यसअघि अधुरो रहेको निर्णय कार्यान्वयनको बहाना बनाइ गैरकानुनी कागजातका आधारमा दर्ता श्रेस्ता र जग्गाधनी प्रमाणपूर्जा जारी गरिएको पनि पाइएको आयोगले जनाएको छ।

बिज्ञापन

यस प्रकरणमा अख्तियारले १ करोड ४० लाख २५ हजार रुपैयाँ बिगो कायम गर्दै भ्रष्टाचार निवारण ऐन, २०५९ को दफा ८(१)(ज) अनुसार कैद, बिगो बमोजिम जरिवाना र बिगो असुल उपरको सजाय माग दाबी गरेको छ।

प्रतिक्रिया दिनूहोस्

यो खबर पढेर तपाईलाई कस्तो महसुस भयो ?

0%

like

0%

love

0%

haha

0%

wow

0%

sad

0%

angry

सम्बन्धित शिषर्कहरु

error: copy गर्न लाई धयावाद तर हजुर ल़े आफै समाचार लेख्ने गर्दा खुसि लाग्थ्यो।

ताजा समाचार

पोखराका तत्कालीन प्रमुख मालपोत अधिकृत अधिकारीविरूद्ध दोस्रो भ्रष्टाचार मुद्दा

ओली सरकारका सामान्य प्रशासन मन्त्री राजकुमार गुप्ता कारागार चलान

अख्तियार प्रवक्तामा सुरेश न्यौपाने

गृह प्रशासनका अनुभवी रिजाललाई भूमि व्यवस्थाको कप्र महाशाखाको जिम्मेवारी

डिजिटल युगको लोकतन्त्रमा ऐतिहासिक दलहरू ‘सच्चिने कि सक्किने’ मोडमा : उपमहासचिव भण्डारी

गृहको रिर्पोट कार्ड : कार्यसम्पादनमा मनाङ अब्बल,सबैभन्दा कमजोर पर्सा र काठमाडौं

प्रधानमन्त्री मातहतकै सतर्कता केन्द्र ‘सुत्केरी’, अनुसन्धान होइन गोष्ठीमै रमाइलो

कर्णालीमा २८ प्रतिशत कर्मचारी अभाव

बिशेष